महाराष्ट्र राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री ना.नवाब मलिक साहेब यांनाही दिले निवेदन !
औरंगाबाद- हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष शेख अब्दुल रहीम सरांनी भारत देशाचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री ना.मुख्तार अब्बास नकवी साहेब, त्यांचे स्वीय सहायक मा. हरीश सर तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री ना.नवाब मलिक साहेब,मा.संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचनालाय यांना एक निवेदन सादर केले व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजनेत येणाऱ्या अडचणी व नियमावली शिथिल करण्याची विनंती केली.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की दिनांक 26/08/21 रोजी अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी एक पत्रक काढले की अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 नोव्हेंबर 21 आहे, यावर्षी रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (उत्पन्नाचे तहसीलदार प्रमाणपत्र) अशी कागदपत्रे सादर करण्याचे फर्मान काढले आहेत. तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरी चे उत्पन्नाचा दाखला तसेच या वर्षी नवीन फर्मान रहिवासी पुरावा ही फार्म भरतांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या शिवाय बोनाफाईड प्रमाणपत्र ही सादर करण्याचे या पत्रात उल्लेख केले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनता परेशान हाल आहे यात अजून ही कडक नियमावली कशासाठी. पालकांना प्रश्न पडला आहे की फार्म भरायच की नाही.कारण शिष्यवृत्ती फार्म भरून ही कोणतेही खात्री नसते की शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही म्हणून हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन तर्फे मांगणी करण्यात आली आहे की या वर्षी सर्व अटी म्हणजे रहिवाशी पुरावा ऐवजी आधार कार्ड रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा तसेच दोन वर्षांपासून पालक कोरोनाच्या महामारीत परेशान आहे म्हणून उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी काढण्याच्या ऐवजी स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकारण्यात यावे अथवा दोघेही अट रद्द किंवा शिथिल करण्यात यावी जेणेकरून सर्व अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना थोडा फार का होईना दिलासा देण्यात यावा. निवेदनाची एक एक प्रत सचिव, अल्पसंख्याक मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली, अप्पर मुख्य सचिव, उप सचिव, अल्पसंख्याक मंत्रालय मुंबई यांना ही ईमेल आणि व्हाट्सप आणि प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन देण्यात आले आहे.
"मॅट्रिक पूर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती हे केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येते व महाराष्ट्र शासनाला वारंवार निवेदन आणि भेट घेऊन चर्चा करून ही ते एकच सांगते की ही महाराष्ट्र शासनाची योजना नाही हे भारत सरकारची योजना आहे आणि हे सर्व अटी रद्द करण्याचे किंवा शिथिल करण्याचे अधिकार त्यांनाच आहे आज ही अल्पसंख्यांक मंत्रालय चे उप सचिव मा. तडवी साहेब यांच्याशी या विषयावर बोलणे झाले ते म्हणाले हे सर्व केंद्र शासनाने लागू केले आहे आम्ही त्यांना वारंवार विनंती केली की ही अट शिथिल करा आम्ही पुन्हा आपल्या निवेदनावर ही आम्ही केंद्र सरकार ला योग्य पाठपुरावा करु ... म्हणून आम्ही पहिल्यापासूनच केंद्र सरकार कडे धाव घेतलेली आहे व पुन्हा पाठवुरावा सुरू केला आहे मा. मखतार अब्बास नकवी साहेब यांचे पी.ए मा. हरीश साहब यांना व्हाट्सप आणि इमेल तसेच फोन करून ही विनंती केली आहे व पाठपुरावा सुरू राहणार आहे. लवकरच हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन चा एक शिष्टमंडळ दिल्ली ला जाऊन प्रत्यक्ष अल्पसंख्यांक मंत्री मा. मुख्तार अब्बास नकवी साहेब आणि सचिवांशी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून येणाऱ्या अडचणी मांडणार आहे या सर्व जाचक अटी रद्द करावे किंवा शिथील करण्याची विनंती करणार आहे. "
- शेख अब्दुल रहीम
अध्यक्ष, हॅप्पी टू हेल्प फाऊंडेशन
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .