राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाची मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर; नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे निर्देश
पुणे (शालेयवृत्तसेवा) :
राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि भेदभावविरहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ (RTE) मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालनालयाने नवीन मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) निश्चित केली आहे. यासंदर्भातील आदेश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी जारी केला आहे.
राज्यातील काही मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांव्यतिरिक्त पालकांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करणे, विद्यार्थी व पालकांच्या मुलाखती घेणे, लेखी अथवा तोंडी चाचण्या घेणे, देणगी किंवा अनधिकृत शुल्क आकारणे तसेच भेदभावपूर्ण निवड प्रक्रिया राबविण्याच्या तक्रारी व बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
प्रवेशासाठी मुलाखती, लेखी व तोंडी चाचण्यांना मनाई!
नवीन निर्देशांनुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याची किंवा त्याच्या पालकांची प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान मुलाखत घेता येणार नाही. तसेच लेखी, तोंडी चाचणी किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची स्क्रीनिंग प्रक्रिया राबविता येणार नाही. प्रवेशासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
यामध्ये पालकांचे आयकर विवरणपत्र (ITR), पालकांचे उत्पन्न दर्शविणारी अतिरिक्त कागदपत्रे, कुटुंबाचे छायाचित्र (Family Photo) आदी अनावश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांना होणारा अनावश्यक त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे.
देणगी, कॅपिटेशन फी आणि अनधिकृत शुल्क आकारता येणार नाही!
प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची देणगी (Donation), कॅपिटेशन फी किंवा अन्य अनधिकृत शुल्क आकारण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ व त्यातील सुधारित तरतुदींनुसारच खासगी शाळांनी शुल्क आकारणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळांनी आपली संपूर्ण शुल्क संरचना सूचना फलकावर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर पालकांना सहज उपलब्ध होईल अशा पद्धतीने प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहणार आहे. आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना देणे आवश्यक आहे. गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, प्रवेश प्रक्रिया किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव नियमबाह्य अथवा सक्तीची आर्थिक आकारणी करता येणार नाही.
विशिष्ट दुकानातून पुस्तके व गणवेश खरेदीची सक्ती नाही!
शाळांनी पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, शैक्षणिक साहित्य किंवा पाठ्यपुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात ११ जून २००४ च्या शासन निर्णयाची आणि १४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या संचालनालयाच्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE मंडळाच्या शाळांनी NCERT/SCERT अभ्यासक्रमावरील (बालभारतीची) पाठ्यपुस्तके वापरावीत, तर अन्य मंडळांच्या शाळांनी संबंधित मंडळाने प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तके वापरावीत. कोणत्याही शाळेने विशिष्ट खासगी प्रकाशनाची पुस्तके विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक करू नयेत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक; आवश्यकतेनुसार लॉटरी पद्धतीचा अवलंब!
पूर्वप्राथमिक आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास लागू शासन निर्देशांनुसार पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करावा. प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र अर्जांचा विचार करून कोणताही पक्षपात न करता प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण नोंद व अभिलेख शाळांनी जतन करणे आवश्यक आहे.
शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक आपल्या संकेतस्थळावर आणि शाळेतील सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावे. प्रवेश प्रक्रियेची व्यापक प्रसिद्धी करावी आणि पालकांना नोंदणीसाठी किमान सात कार्यालयीन दिवसांचा पुरेसा कालावधी द्यावा, असेही निर्देश आहेत.
प्रवेश देताना जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती अथवा पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर कोणत्याही बालकाचा प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शाळांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई!
नवीन SOP ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांची प्रवेश प्रक्रियेच्या कालावधीत तसेच आवश्यकतेनुसार अचानक तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या तपासणीदरम्यान प्रवेश नोंदवही, प्राप्त अर्ज, प्रवेशासाठी मागविण्यात आलेली कागदपत्रे, शुल्क संरचना, शुल्क पावत्या, लॉटरी प्रक्रियेच्या नोंदी आणि RTE अंतर्गत प्रवेशासंबंधी अभिलेखांची पडताळणी केली जाणार आहे.
प्रवेश प्रक्रिया किंवा शुल्क आकारणीबाबत पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची तातडीने दखल घेऊन संबंधित शाळेकडून खुलासा मागविण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष चौकशी करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत दंडात्मक अथवा शासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी तपासणी, प्राप्त तक्रारी, चौकशीचे निष्कर्ष, आढळलेल्या अनियमितता, बजावलेल्या नोटिसा आणि केलेल्या कारवाईचा मासिक अनुपालन अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बालवाटिका ते पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयाचे टप्प्याटप्प्याने निकष निश्चित!
या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत दिलेले निर्देश. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
प्रवेशाचा वर्ग| किमान वय| वय मोजण्याचा दिनांक| अंमलबजावणीचे शैक्षणिक वर्ष
बालवाटिका-१ / नर्सरी| ३ वर्षे| ३० जून| २०२७-२८ पासून
बालवाटिका-२ / ज्युनिअर केजी| ४ वर्षे| ३० जून| २०२८-२९ पासून
बालवाटिका-३ / सिनिअर केजी| ५ वर्षे| ३० जून| २०२९-३० पासून
इयत्ता पहिली| ६ वर्षे| ३० जून| २०३०-३१ पासून
या वयोमर्यादांची अंमलबजावणी संबंधित शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षात बालवाटिका-१ / नर्सरीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाचे वय ३० जून २०२७ रोजी किमान तीन वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक राहील. यासाठी १५ दिवसांची शिथिलता नमूद करण्यात आली आहे. बालवाटिका-२ ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी संबंधित वर्षापर्यंत पूर्वीचे निर्धारित किमान वय विचारात घेऊन प्रवेश प्रक्रिया करावयाची आहे.
पालकांसाठी दिलासादायक निर्णय; शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदलाची अपेक्षा!
एकूणच, खासगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेत होणारी मनमानी, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, अवाजवी शुल्क आकारणी आणि विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदीची सक्ती यांना आळा घालण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ही मानक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांना समान संधी, पालकांना आर्थिक दिलासा आणि शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मात्र, या निर्णयाची खरी परिणामकारकता त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवून पालकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे; प्रवेश प्रक्रिया ही पालकांसाठी आर्थिक ओझे किंवा विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू नये, हाच या शासन निर्देशांचा महत्त्वपूर्ण संदेश आहे.


आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .