नांदेड ( शालेय वृत्तसेवा ) :
राज्यात पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी रक्कम दिली जात असताना, शासनाने या परीक्षेच्या शुल्कात वाढ केली आहे. त्यात शासनाने केलेली शुल्क वाढ पूर्वीच्या तुलनेने दुपटीहून अधिक असल्याचे शासन निर्णयाने पुढे आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात वाढ केल्याचा शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. ही शिष्यवृत्ती परीक्षेची शुल्कवाढ रद्द करून सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांचे परीक्षा शुल्क सध्याच्या परिस्थितीत शासनानेच भरावे, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्य संघटक रवी ढगे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
2016 च्या शासन निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क वीस रुपये आणि बिगर मागास विद्यार्थ्यासाठी साठ रुपये होते. तर मागास आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नव्हते. नव्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश शुल्क 50 रुपये, बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दीडशे रुपये आणि मागास अपंग विद्यार्थ्यांसाठी आता 75 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. ही शुल्कवाढ करण्यामागे शासन निर्णयामध्ये विविध कारणे दिलेली आहेत. एकीकडे शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना सहावी आणि सातवी आणि आठवीमध्ये वार्षिक अडीचशे ते 1000 रुपये तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नववी आणि दहावीत तीनशे ते दीड हजार रुपये शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येते. तसेच मागील दोन वर्षांपासून कोरोनासारख्या संकटाचा सामना करणार्‍या पालकांना आता तर अतिवृष्टीचासुद्धा सामना करावा लागला. यात एकीकडे शासन दहावी-बारावीच्या परीक्षेचे शुल्क परत करताना दिसत आहे.
परंतु राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणार्‍या मुलांना शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क वाढ केल्याने त्यांना परीक्षा देता येणार नाही, तर ही परीक्षा म्हणजे स्पर्धा परीक्षा जणू एक पहिली पायरी म्हणून ओळख असताना असा दुर्दैवी निर्णय घेणे म्हणजे आमच्या मुलांच्या भवितव्यासोबत खेळणे असल्याचे पालकांचे मत असून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्वरित ही शिष्यवृत्ती परीक्षेची शुल्कवाढ रद्द करून सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील मुलांचे परीक्षा शुल्क सध्याच्या परिस्थितीत शासनानेच भरावे, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्य संघटक रवी ढगे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .