शाळा सुरू होण्याआधी संच मान्यता निकष बदला

 

शिक्षक सेनेची मागणी; पालक न्यायालयात जाणार

मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :

राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित सहावी ते आठवीच्या शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक पंधरा हजारापेक्षा अधिक शाळा विना शिक्षक होणार आहे. शासनाने संचमान्यतेचे जे सुधारित निकष मागील वर्षी जारी केले त्याचा फटका या शाळांना बसणार आहे. यामुळे आदिवासी पाडे, दुर्गम भागातील मुले मुली यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हे निकष त्वरित बदला, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिक्षक सेनेचे नेते आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी सरकाकडे केली आहे. तसेच काही पालकही आता याबाबत न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेकडून माहिती प्राप्त झाली.

राज्यामध्ये १६ जून २०२५ पासून सर्वत्र शाळा सुरू होणार आहे. परंतु शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी सुधारित संच मान्यतेचा जो निर्णय लागू केला. त्यामुळे राज्याच्या इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये ६० विद्यार्थ्यांना दोन ऐवजी एकच शिक्षक असेल. तर ६१ ते ९० पटसंख्या असेलल्या शाळांमध्ये तीन ऐवजी फक्त दोन शिक्षक असतील. याप्रमाणे २१० पेक्षा अधिक पटसंख्या असल्यास आरटीनुसार जिथे सहा शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक द्यावा, असे म्हटले आहे. मात्र या नव्या निकषामुळे तेथे फक्त ४ शिक्षक व १ मुख्याध्यापक दिला जाणार आहे. या सर्व प्रकारामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होईल, असे शिक्षक संघटनेचे नेते आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांचे म्हणणे आहे.

नवे निकष शिक्षण हक्काशी विसंगत :

माध्यमिक शाळेत (पाचवी व आठवी चे वर्ग) पट २० असल्यास आरटीई कायदा नुसार २ शिक्षक मंजूर आहेत. मात्र शासनाच्या सुधारित निकषानुसार शून्य पद आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आणि शिक्षण हक्क कायदा नुसार हे निकष विसंगत आहेत, असे शिक्षक सेनेचे म्हणणे आहे.

शासनाच्या निर्णयाविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक सुमेध मोरेश्वर बुटाले, नितेश शेंडे, विलास श्रीरंगाजी वैद्य, भारत नांदे यांच्यासह १० पालक वकील पी.एस. क्षीरसागर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.

-विजय विजय कोंबे, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती