२०२४ च्या संचमान्यता निकषाने शेकडो शाळा पडतील बंद..

 

नागपूर ( शालेय वृत्तसेवा ) :

१५ मार्च २०२४ रोजी संच मान्यतेचे नवे नियम राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. या निकषानुसार राज्यातील हजारो शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे कमी करण्यात आली आहेत. यामुळे शेकडो शाळा बंद पडण्याची भीती असून, सरकारने हा काळा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने या निर्णयाविरोधात नुकतेच जि.प.च्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजीचा संचमान्यतेबाबतचा निर्णय शिक्षकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा असल्याची टीका विमाशि संघाचे अनिल गोतमारे यांनी केली. त्यांनी सांगितले, नव्या निकषानुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पदाला कात्री लावण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यात खाजगी माध्यमिक व प्राथमिकच्या ७० शाळा अशा आहेत, ज्यामध्ये शिक्षकाचे एकही पद मंजूर केलेले नाही. त्यांनी एका शाळेचे उदाहरण दिले, जिथे इयत्ता ५ ते ८ व्या वर्गापर्यंत एकही शिक्षक मंजूर करण्यात आला नाही. ९ ते १० पर्यंत १०० च्यावर पटसंख्या असूनही तिथे केवळ एक मुख्याध्यापक पद मंजूर झाले; पण शिक्षकाचे एकही पद दिले नाही. अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षक राहणार नाही.

यानंतर सरकारने सर्व शाळांना अतिरिक्त माहिती रिक्त, पदांची मागविली आहे. यामुळे आणखी स्थिती वाईट होणार आहे. त्यामुळे सरकारने १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेबाबतचा निर्णय रद्द करून २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार संच निर्धारण करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षण राज्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या विषयाची गंभीरता लक्षात आणून दिली. आंदोलनात रमेश काकडे, विठ्ठल जुनघरे, संजय वारकर, भूषण तल्हार, विजय गोमकर, अरुण कराळे, शैलेश येडके, धनराज राऊत, लक्ष्मीकांत व्होरा, राजेश इटकीकर, भूषण कडुकर, प्रवीण पवार आदी उपस्थित होते.