नांदेड ( शालेय वृत्तसेवा ) :
आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आढळलेल्या त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार दौलत दरोडा यांनी प्रशासनाला दिले.
समितीच्या 19 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या जिल्हा दौऱ्यात आदिवासीबहुल भागातील विविध योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत जातपडताळणी, वनहक्क दावे, आदिवासींच्या जमिनी, शिक्षण, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आरोग्य सुविधांचा आढावा घेण्यात आला.
आदिवासींसाठी राखीव पदे रिक्त राहू नयेत, जातपडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, तसेच किनवटसह दुर्गम भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नांदेडमध्ये जातपडताळणी कार्यालय सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना समितीने दिल्या. आदिवासींच्या जमिनींच्या बेकायदा खरेदी-विक्रीवर कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
नायगाव पंचायत समितीतील गैरव्यवहारबाबत कार्यवाई तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा, पोषण आहार, सुरक्षित वसतिगृह, पाणी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही समितीने भर दिला. आदिवासी मुला-मुलींसाठी मोठ्या क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीस समिती सदस्य आमदार राजू तोडसाम, आमदार शांताराम मोरे, आमदार मंजुळा गावित, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार रामदास मसराम, आमदार उमा खापरे आणि आमदार इद्रिस नायकवडी उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. सरवनन आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी समितीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करून कार्यपूर्ती अहवाल तातडीने सादर केला जाईल, असे सांगितले.
000000
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .