समान काम, समान वेतन तत्त्वावर शिक्कामोर्तब; राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली, पदवीधर विषय शिक्षकांना मोठा दिलासा!
नागपूर (शालेय वृत्तसेवा) :
राज्यातील इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणाऱ्या पदवीधर विषय शिक्षकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पदवीधर वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांच्या न्याय्य मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे.
१९ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील पदवीधर विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले आहे.
नेमका वाद काय होता?
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी परिपत्रक जारी करून इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकविणाऱ्या केवळ एक तृतीयांश (१/३) पदवीधर विषय शिक्षकांनाच सेवाज्येष्ठतेनुसार पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ लागू केला होता. या परिपत्रकातील नियम क्रमांक ३ मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, या तरतुदीमुळे समान पात्रता आणि समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या अनेक पदवीधर विषय शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली. विशेषतः यवतमाळ, बुलढाणा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेकडो शिक्षक या निर्णयामुळे प्रभावित झाले होते. परिणामी, संबंधित शिक्षकांनी अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून न्याय मागितला.
उच्च न्यायालयाने नियम ठरवला अवैध
शिक्षकांच्या या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ मे २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने शासन परिपत्रकातील वादग्रस्त नियम अवैध व असंवैधानिक ठरवला. तसेच, समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार सर्व पदवीधर विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
या निर्णयामुळे एक तृतीयांश (१/३) या मर्यादेमुळे पदवीधर वेतनश्रेणीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; मात्र याचिका फेटाळली!
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील विविध कायदेशीर बाबींचा विचार करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्यात आल्याने पदवीधर विषय शिक्षकांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम राहिला आहे.
सेवाज्येष्ठतेच्या नावाखाली भेदभाव करता येणार नाही!
या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पदवीधर विषय शिक्षकांमध्ये सेवाज्येष्ठतेच्या नावाखाली भेदभाव करता येणार नाही, ही न्यायालयाची भूमिका.
शिक्षण हक्क कायद्यात अशा प्रकारच्या भेदभावाला कोणतीही तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पदवीधर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरूप समान असताना केवळ एक तृतीयांश (१/३) या निकषात बसत नसल्यामुळे उर्वरित शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते.
त्यामुळे समान काम करणाऱ्या शिक्षकांना समान वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणे हा न्याय्य अधिकार असल्याच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अधिक बळ मिळाले आहे.
राज्यातील पदवीधर शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यामुळे पदवीधर विषय शिक्षकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. विशेषतः सहावी ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या आणि एक तृतीयांशच्या मर्यादेमुळे पदवीधर वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
शिक्षक संघटना आणि संबंधित शिक्षकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक असून, समान काम, समान वेतन या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
एकंदरीत, पदवीधर विषय शिक्षकांच्या न्याय्य मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही मान्यता म्हणजे शिक्षकांच्या एकजुटीचा आणि न्यायासाठी केलेल्या संघर्षाचा विजय असल्याची भावना शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे.
शालेय वृत्तसेवा | शैक्षणिक बातम्या


आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .