राज्य सरकारचे आदेश जारी; शाळांची संख्या किती, हे स्पष्ट होणार !
मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
खासगी प्री-स्कूल, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी, पूर्वप्राथमिक शाळा अशा कोणत्याही नावाने सुरू असलेल्या खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांनी येत्या सात दिवसांत राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी काढले.
राज्यात आजमितीला अशा शाळांचे पेव फुटले आहे; पण त्यांच्यासाठी सरकारचे कोणतेही नियम नाहीत, नोंदणी करण्याचीही त्यांना सक्ती नाही. शालेय शिक्षण विभागाची त्यांच्यासाठी कोणतीही नियमावली नाही, त्यांच्या शुल्काचे नियमन केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मनमानी करण्याला पूर्ण वाव आहे. या मनमानीविरुद्ध पालकांनी अनेक ठिकाणी अनेक वेळा शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या; पण ही बाब आमच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगत विभागाने दरवेळी हात तर केले. मात्र आता विभागाने पहिल्यांदाच या शाळांना नोंदणी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे अशा शाळांची नेमकी संख्या किती, हेही आता स्पष्ट होणार आहे.
सद्यःस्थितीत अंगणवाड्या, बालवाड्यांमधील तीन ते सहा वर्षे या वयोगटातील मुलांबाबतची माहिती सरकारला सहज उपलब्ध होते. मात्र, पूर्वप्राथमिक खासगी शाळांची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसते; पण आता नवीन निर्णयामुळे ती सरकारकडे उपलब्ध होऊ शकेल.
नोंदणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने पूर्वप्राथमिक नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. यामध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी केंद्रांची सर्वसाधारण माहिती, व्यवस्थापनाची माहिती, विद्यार्थिसंख्या, शाळेत पूर्वप्राथमिक शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर आतापर्यंत कोणतीही बंधने नाहीत. त्यामुळे त्यांची शुल्काबाबत मनमानी चालते. पूर्वप्राथमिकचे शुल्क लाखाच्या घरात असल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. आता या शाळांसाठीचे शुल्क नियमन करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शालेय शिक्षण विभाग याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
पूर्वप्राथमिकच्या शुल्कावरही बंधने !
पुरविलेल्या भौतिक सुविधा, कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती याची नोंदही पोर्टलवर करावी लागेल.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .