संचमान्यतेच्या विरोधात शिक्षक न्यायालयात.. उच्च न्यायालयात ५ मे रोजी सुनावणी : अनेक शिक्षक होणार अतिरिक्त !

 याचिकेवर सोमवार ५ मे रोजी सुनावणी !

रत्नागिरी ( शालेय वृत्तसेवा ) :

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन संचमान्यतेमुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे भाषा व समाजशास्त्राचे सुमारे ५२५ पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या शिक्षकांनी आपल्या पदाला न्याय मिळण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत ५ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याबाबत होणाऱ्या निर्णयाकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

इयत्ता सहावी ते आठवीकरिता २० पटाच्या आतमध्ये केवळ एकच पदवीधर शिक्षक मंजूर असणार आहे. तो पदवीधर शिक्षक विज्ञान या विषयाचा राहणार आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या भाषा व समाजशास्त्र या विषयांचे सर्व पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यामुळे पटाचा निकष न ठेवता जुन्या संचमान्यतेनुसार दोन पदवीधर असावेत, अशी मागणी या पदवीधर शिक्षकांमधून करण्यात येत आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षक संघटना पुढे सरसावल्या आहेत आणि त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर सोमवार ५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. या निर्णयावर असंख्य शिक्षकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने आता त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अतिरिक्त ठरत असलेल्या शिक्षकांची कागदपत्रे दोन प्रतीत शिक्षक संघटनांकडून जमा करण्यात आली आहेत. शाळेचे ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड झेरॉक्स प्रत. सेवेत रुजू झालेला आदेश, नियुक्ती आदेश. सध्याच्या शाळेत आल्याचा बदली आदेश. पदवीधर असल्यास पदवीधर स्वीकारल्याचा आदेश.

अतिरिक्त शिक्षक सामावून कसे घेणार?

नवीन संचमान्यतेत रत्नागिरी जिल्ह्यावर मोठा अन्याय होत आहे. अतिरिक्त असणारे पदवीधर शिक्षकांना सामावून कसे घेणार, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळेच याविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे. पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या शिक्षकांनी आपल्या पदाला न्याय मिळण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अनेक संघटनांचा विरोध :

राज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यता धोरणानुसार जिल्ह्यातील ५२५ पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. राज्यस्तरावर शिक्षक संघटनांकडून संचमान्यता विरोधात लढा सुरू ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावरही अनेक संघटनांचा या संचमान्यता धोरणाला विरोध दर्शविण्यात आला आहे.

एका पदावर अन्याय :

ज्या शाळेतील इयत्ता सहावी ते आठवीचा पट २० किंवा २० पेक्षा कमी आहे, त्यातील एका पदावर अन्याय होणार आहे. त्या पदाला संरक्षण देण्यासाठी नवीन संचमान्यता अध्यादेश रद्द करावा किंवा जुना संचमान्यता अध्यादेशचा वापर करावा, अशी प्रमुख मागणी पदवीधर शिक्षकांनी केली आहे.