अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या एका शिष्टमंडळाने आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेचे (NCTE) अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोरा यांची भेट घेतली. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयात (दिनांक १ सप्टेंबर २०२५, दिवाणी अपील क्रमांक १३८५/२०२५) NCTE ने योग्य हस्तक्षेप करण्याची विनंती शिष्टमंडळाने केली.
सर्व कार्यरत शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे २० लाख शिक्षकांच्या सेवा सातत्य, पदोन्नती आणि उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे, असे महासंघाने कळवले.
महासंघाच्या सरचिटणीस प्रा. गीता भट्ट म्हणाल्या की, २३ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या एनसीटीई अधिसूचनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई), २००९ च्या कलम २(एन) अंतर्गत इयत्ता १ ते ८ पर्यंत शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता अधिसूचनेच्या तारखेपासून लागू होईल. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हे तर संभाव्य प्रभावाने लागू करावा अशी विनंती महासंघाने केली.
महासंघाने असेही म्हटले आहे की, आरटीई कायदा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वर्षांत लागू करण्यात आला असल्याने, राज्यनिहाय कट-ऑफ वर्ष निश्चित करणे योग्य ठरेल. शिवाय, वैध पात्रतेवर नियुक्त केलेल्या अनुभवी शिक्षकांची सेवा, ज्येष्ठता आणि प्रतिष्ठा संरक्षित केली पाहिजे आणि निलंबन आणि पदोन्नतीवर होणारे प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली पाहिजेत.
प्रा. भट्ट म्हणाले की, महासंघ शिक्षणाची गुणवत्ता आणि मानके जपण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, परंतु या उदात्त सेवेसाठी आपले जीवन समर्पित केलेल्या शिक्षकांच्या हक्कांचे आणि स्वाभिमानाचे रक्षण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे मानते.
शिष्टमंडळात संघटन मंत्री महेंद्र कपूर, सरचिटणीस प्रा. गीता भट्ट, अतिरिक्त सरचिटणीस मोहन पुरोहित, उपाध्यक्ष पवन मिश्रा, तेलंगणा राज्य अध्यक्ष हनुमंत राव आणि तामिळनाडू राज्य सरचिटणीस कंदस्वामी यांचा समावेश होता.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .