...संघटनांनी वेधले शिक्षण विभागाचे लक्ष
मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
गेल्या पाच वर्षातील जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांमध्ये ऑनलाइन प्रणालीमुळे पारदर्शकता काहीशी वाढली असली तरी बदल्यांची प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी, असे मत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
२०१८ च्या नियमानुसार ही प्रणाली अंमलात येत आहे. या प्रणालीत शिक्षकाने मुदतीत अर्ज केल्यानंतर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यावर सात दिवसांत निर्णय घ्यायचा. शिक्षकांचे त्या निर्णयाबाबत समाधान झाले नसल्यास त्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते. तेथेही ३० दिवसांच्या आत निर्णय दिला जातो. १८ जून २०२४ रोजी शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बदल्यासंदर्भात धोरण मंजूर केले.
हे धोरण निश्चित करताना शाळेतील पटसंख्या, शिक्षकांचे स्थैर्य, शाळा आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तसेच शिक्षकांना बदली प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणींचा देखील विचार करण्यात आला आहे. ज्या शिक्षकाची दहा वर्षे सेवा आणि ज्या शाळेमध्ये तो कार्यरत आहे, तेथे पाच वर्षे सेवा झाली असल्यास अशा शिक्षकांची बदली जिल्हा परिषदअंतर्गत करण्यात येते. पात्र दिव्यांग किंवा दुर्धर आजारी असलेल्या शिक्षकांबाबत काहीशी शिथिलता देण्यात येते. त्यामुळे ही प्रक्रिया काहीशी सोपी आणि पारदर्शक झाल्याचे काही शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांची ऑनलाइन बदली प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी. संच मान्यतेच्या बाबतीत न्यायालयाच्या अंतरिम निकालानुसार 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी. अंतिम निकाल येईपर्यंत फक्त २०२३-२४ संच मान्यतेनुसार बदल्या करणे अधिक तर्कसंगत व न्यायसंगत राहील.
-विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .