भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारल. 26 जानेवारी 1950 पासून संपूर्ण भारतासाठी संपूर्ण संविधान लागू केलं. जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा दिल्यामुळे संविधानातील काही तरतुदी त्या राज्याला लागू केल्या नव्हत्या. 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपण पळतो. संविधान स्वीकारलं त्याच दिवशीच लागू केली नाही कारण, 26 जानेवारी 1930 रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारतात जनतेने स्वातंत्र्याची प्रतिज्ञा घेतली, व हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून जाहीर केला, रवी नदीच्या किनाऱ्यावर पहिल्यांदा तिरंगा फडकवला होता. त्या घटनेला दोन महिन्यांनी वीस वर्ष पूर्ण होणार होते. तो ही दिवस साजरा व्हावा या हेतूने 26 जानेवारी 1950 हा दिवस निवडला.
13 डिसेंबर 1946 रोजी भारतीय राज्यघटनेचा उद्देश स्पष्ट करणारा उद्दिष्टांचा ठराव पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी घटना परिषदेमध्ये मांडला. या ठरावाने भारताची घटना कशी असावी याचा बोध होतो. त्यामध्ये उद्दिष्ट सोबतच काही मूल्य ही होते. तो ठराव मंजूर झाला. त्याची व्यवस्थित मांडणी करून संविधान निर्मितीच्या शेवटच्या टप्प्यात त्याला संविधानाची प्रस्ताविका म्हणून संविधानात स्थान देण्यात आलं. यालाच उद्देश पत्रिका, प्रास्ताविका किंवा सरनामा व अशा इतर नावांनीही ओळखल जात.
भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका एका वाक्याची आहे. पूर्ण विराम दिला के वाक्य पूर्ण होते. या प्रस्ताविकेत एकच पूर्णविराम आहे. ह्या एका वाक्यात घटनेचा पूर्ण सार आहे. त्यातील प्रत्येक शब्दावर पीएचडी करता येईल असा त्या शब्दांचं अर्थ आहे, एवढं या शब्दांना महत्त्व आहे.
प्रस्तावनेतील पहिल्या ओळीत उद्दिष्ट दिल आहे, ते म्हणजे भारत कसा घडवायचा आहे आणि तो कोण घडवणार आहे? त्याचे उत्तर आहे, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा .... संकल्प पूर्वक निर्धार करत आहोत. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वात उच्च स्थानी संविधान आहे आणि संविधानाला तारणारे आम्ही भारताचे लोक आहोत. म्हणजे प्रांतीय विधानमंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांनी मतदान करून निवडलेले संविधान सभेचे 383 सदस्य.
प्रस्ताविकेतील पहिले उद्दिष्ट आहे सार्वभौम भारत घडविण्याच. सार्वभौम म्हणजे परकीयांच नियंत्रण नसणे आणि स्वायत्त असणे. स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी स्वतः समर्थ असणे. इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य दिलं, ते आता भारत देश सोडून जाणार. या देशातील साधन सामुग्री, नैसर्गिक संपत्ती, मनुष्यबळ हे आमचं आहे. याविषयीचे योग्य ते धोरण ठरवणारे आम्ही आहोत. इंग्रजांनी भारतासाठी तयार केलेले कायदे बदलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला सार्वभौमत्वामुळे मिळाल आहे. या देशांतील अंतर्गत निर्णय आणि बाह्य जगासंबंधितचे निर्णय घेण्यासाठी हा देश सक्षम म्हणजे सार्वभौम करणार आहोत. कोणत्याही परकीय किंवा अंतर्गत शक्तीचा हस्तक्षेप किंवा दबाव चालणार नाही. असा सार्वभौम शब्दाचा आशय आहे.
दुसर उद्दिष्ट आहे समाजवादी भारत घडविण्याचे. सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द मूळ प्रस्तावनेत नव्हते, 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करून ते समाविष्ट करण्यात आले. असे असले तरी समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता याबाबतचा आशय आणि तरतुदी घटनेमध्ये पूर्वीपासूनच होत्या.
समाजवाद म्हणजे अशी विचारसरणी ज्यामध्ये सरकार संपत्ती व मालमत्ता याचे व्यवस्थापन व नियमन करेल व देशाचा कारभार सर्व समाजासाठी चालवेल. संघर्षा विना सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करणे हा आपल्या समाजवादाचा अर्थ आहे. समाजवादी समाजात गरीब-श्रीमंत दरी नसते. महत्त्वाच्या उद्योगाचे राष्ट्रीय राष्ट्रीय करण करायचे, राष्ट्रीय संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करायचे आणि त्या अर्थकारणातुन देश चालवायचा ही समाजवादाची नीती आहे.
भारत धर्मनिरपेक्ष असावा हे एक संविधानातील उद्दिष्ट आहे. सरकार पुरस्कृत एखादा धर्म नसावा किंवा देश धर्मनिष्ठ नसावा. एखादा कट्टर धर्मवादी व्यक्ती जरी देशाच्या सर्वोच्च स्थानी असली तरी धर्म ही त्याची वैयक्तिक बाब असेल. त्याचा प्रभाव सरकारच्या कारभारावर पडता कामा नये. शासकीय कामात आणि कार्यालयात कोणत्याही धर्माची कर्मकांडे तथा प्रतीके यांना स्थान नसावे, कोणत्याही धर्मास अनुकूल किंवा प्रतिकूल असे निर्णय सरकार घेणार नाही किंवा एखाद्या धर्माला विशेष दर्जा देणार नाही. असा धर्मनिरपेक्षतेचा अशय आहे.
खुल्या वातावरणात व निष्पक्षपाती झालेल्या निवडणुकीतुन मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी चालवत असलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही अशी एक लोकशाहीची व्याख्या केली जाते. बहुमत असलेल्या पक्षाच्या सरकार सत्तेवर येते. लोकशाही दोन प्रकारची आहे एक संसदीय लोकशाही आणि अध्यक्षीय लोकशाही. आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे. संसदेचे दोन सभागृह आहेत. हा चेक अॅन्ड बॅलन्सचा प्रकार आहे. संसद ही सर्वोच्च असते आणि मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असते.
भारत आपणाला गणराज्य म्हणजे प्रजासत्ताक राज्य घडवायच आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. त्याला वसाहतीचे स्वरूप नसतं, पूर्ण स्वराज्याचा दर्जा असतो.
सत्ता कोणा एका व्यक्तीची किंवा गटाची नसते. देशाच्या सर्वोच्च पदावर कोणीही बसला तरी त्याच्या पेक्षा जनता सर्वोच्चपदी असते. येथे राष्ट्रप्रमुख, विविध पदाधिकारी, प्रशासकीय नियंत्रक हे सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे लोकांनी निवडून दिलेले असतात. वंश परंपरेने यांची नियुक्ती होत नाही. लोकांच्या इच्छेनुसार सरकार निर्णय घ्यावे लागतात. जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले नाही तर पाच वर्षांनी त्यांना खाली खेचू शकतात.
एखाद्या व्यक्तीला अगर समूहाला मूलभूत अधिकारापासून वंचित करणे. शारीरिक, मानसिक इजा पोहोचवणे, त्यांचं सामाजिक, आर्थिक शोषण करणे. हा झाला त्यांच्यावर अन्याय. असा अन्याय थांबवणं, यातून त्यांना बाहेर काढणं, अन्यायाची नुकसान भरपाई व सन्मान मिळवून देणं, आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं ह झाला त्यांना दिलेला न्याय.
सामाजिक न्याय नीती मूल्यावर आधारित असतो. सर्व मानव समान आहेत हा त्याचा पाया आहे. जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान, लिंग यावर आधारित भेदभाव न करता सर्वांना माणूस म्हणून समान दर्जा बहाल करणे म्हणजे सामाजिक न्याय.
समाजातील सर्व घटकांना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे, स्त्रिया, बालके, दलित,अल्पसंख्यांक यांच्या उन्नतीसाठी विशेष योजना राबवणे, म्हणजे लोक कल्याणकारी योजना राबविणे या बाबी सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. समाजाच्या हितासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्याला आणि त्याच्या मालमत्ते बाबतच्या हक्काला जास्त महत्व नसत.
समाजातील आर्थिक विषमता दूर करणे म्हणजे आर्थिक न्याय. आर्थिक न्यायाचा मुख्य उद्देश आहे. दारिद्र्य आणि गरीबीमुळे होणारी उपासमार, कुपोषण यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. शिक्षण, पत, प्रतिष्ठा अशा अनेक समस्यांना व्यक्तींना तोंड द्यावं लागतं. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या उपजीविकेचे साधन, रोजगाराचा हक्क नागरिकाला आहे. हा हक्क कोणत्याही अटी शिवाय नागरिकांना संविधानाने दिला आहे.
18 वर्षाच्या प्रत्येक व्यक्तीस एक मतदार म्हणून मतदानाचा हक्क आहे. प्रत्येक नागरिक राजकारणात सक्रिय भाग घेऊ शकतो. निवडणुकीला उभा राहू शकतो. याला अपवाद फक्त सरकारी सेवकाचा आहे.
स्वातंत्र्य हे सर्वात महत्त्वाचं मूल्य आहे. हा भारतीय नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.
एखाद्या बाबतीत अनेकांचे विचार भिन्न असू शकतात हे विचार व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य आपणाला दिलेला आहे. एखाद्याचे विचार चुकीचे का असेनात आपण त्याचे स्वतःचे विचार असतात. हे विचार व्यक्तिस्वातंत्र्य नुसार इतरांना दडपता येत नाहीत.
आपले गुण अथवा भावना जसं आनंद, दुःख, प्रेम, करुणा, उदासिंता, खेद, शौर्य, आपल्या अभिरूचीप्रमाणे व्यक्त करत असतो. यासाठी बोलनं, भाषण, हावभाव, गाणं, नाटक, लोककला अशी माध्यमे वापरतो. आपले गुण भावना विचार प्रकट करणे हा आपला अधिकार आहे. हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला घटनेने बहाल केल आहे.
विचाराप्रमाणे विश्वासाचे स्वातंत्र्य आहे. कोणी कोणत्या व्यक्तीवर, नेत्यावर किंवा आदर्शावर विश्वास ठेवावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. इतरांना त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही.
विश्वास आणि शुद्ध हे समानार्थी वाटत असले तरी यामध्ये थोडासा फरक आहे. श्रद्धा हा शब्द धार्मिक भावनांशी जोडलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर, विचारावर, भौतिक वस्तूवर, धार्मिक प्रतीकावर किंवा देवावर श्रद्धा ठेवू शकता, त्या श्रद्धेप्रमाणे तुम्हाला आचरण करण्याचा, उपासनापद्धती अवलंबन्याचा अधिकार आहे.
भारतीय समाजव्यवस्था एका दर्जाची नव्हती. याचे दोन भाग आहेत एक जातीव्यवस्था आणि दुसरी पुरुष प्रधान समाजव्यवस्था. काही जाती श्रेष्ठ मानल्या गेल्या आणि काही खालच्या. जात ही जन्माने मिळते आणि ती बदलता येत नाही. याला धर्माचा आधार होता. काही जात समूहांना जन्माच्या आधारे शिक्षण घेणे, परंपरागत व्यवसाय सोडून दुसरा व्यवसाय करणे, मालमत्ता धारण करणे अशा अनेक बाबी नाकारण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे हा या समाजाची प्रगती होण तर दूरच जगणे कठीण होते. शोषण, अन्याय, अत्याचार सहन करत जगावं लागत होतं. स्त्रियांनासुद्धा दुय्यम दर्जाची वागणूक होती. त्यामुळे येथील तथाकथित खालच्या जातींना व स्त्रियांना विशेष संधी देऊन पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीचा दर्जा मिळवून देणे व सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे ही भूमिका संविधानाने घेतली घेतली.
ज्यावेळी पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीचा दर्जा मागासलेल्या समाजाला मिळेल त्यावेळेस मागासलेल्या. व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळेल. त्यासाठी समता प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे.
ज्यावेळी देशातील नागरिकांत कुठलाही भेदभाव नसेल तेव्हा राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता टिकून राहील. एकता म्हणजे Unity, येथे एकता हा शब्दचा अर्थ भौगोलिक अर्थाने वापरला आहे. म्हणजे एखादे राज्य देशापासून वेगळे झाल्यामुळे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रात, सीमेत होणारा बदल. भौगोलिकदृष्ट्या देश एकसंघ असणे. एकात्मता म्हणजे Integrity. भावनिक मनाची बाजू आहे. भावनिक दृष्ट्या लोकी एक असले पाहिजे. म्हणजे एकात्मता.
बंधुता म्हणजे बंधुभाव किंवा भ्रातभाव. जे भावाभावात नातं असतं ते नागरिकात असायला पाहिजे. बंधुभावामुळे सहिष्णुता वृद्धिंगत होते. शाळेमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या प्रार्थनेमध्ये "सारे भारतीय माझे बंधू आहेत" असा उल्लेख आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी बंधुभाव गरजेचा आहे. यामुळे राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याला तडा जाणार नाही याची हमी मिळते.
संविधानाची प्रास्ताविका भारतीय नागरिकांचना त्यांचे मूलभूत हक्क, सन्मानाने जगण्याची प्रेरणा व विकासाची संधी बहाल करणारे स्त्रोत आहे. प्रास्ताविकेत नमूद केलेले उद्देश आणि मूल्य हेच संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचा ढाचा आहे आणि तो अपरिवर्तनीय आहे. संविधानाचे पालन करणे हे प्रत्येक नांगराचे कर्तव्य आहे.
- इंजि.सम्राट हटकर, नांदेड.
9422187967
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .