नांदेड ( निलेश गोधणे ) :
पदोन्नतीतील आरक्षण ( Reservation in Promotion) रद्द करण्याच्या निर्णय महाराष्ट्र शासनाने आज मागे घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या संविधान संमंत निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी राज्यभरातील राज्य शासकीय,निमशासकीय, शासन मान्यताप्राप्त सर्व अस्थापनात SC/ST/NT/DNT/ VJNT/SBC-OBC पदोन्नतीमधील संविधानाच्या मूलभूत हक्काचे कलम १६(४)(अ) प्रमाणे देण्यात आलेले 33 % आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय उपमुख्यमंत्री मा.अजित पवार अध्यक्षतेखालील उपसमितीने घेतलेला होता.
संविधानाच्या मूलभूत हक्काचे कलम १६(४)(अ) प्रमाणे देण्यात आलेले किमान 33 % आरक्षण रद्द करण्याच्या संविधान संमंत पदोन्नतील आरक्षण रद्द करण्याचा हा निर्णय संविधान व परिवर्तनवादी फुले शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी व सामाजिक न्यायाच्या महाराष्ट्राच्या समतावादी प्रतिमे विरुद्ध होता व महाराष्ट्रातील मागास बहुजन कर्मचार्यांवर अन्यायकारक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम बहुजन आंबेडकरवादी SC/ST/NT/DNT/ VJNT/SBC-OBC सामाजिक व कर्मचारी संघटनां सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत आहेतच. राज्य शासनाच्या ७ मे २०२१ च्या निर्णयाचा तिव्र विरोधात उतरल्या होत्या. या तिव्र विरोधानंतर आज उपमुख्यमंत्री मा.अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीनेच आपलाच निर्णय मागे घेतला आहे.
२०१७ साली महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये आम्ही पदोन्नतील आरक्षण देण्यास तयार आहोत. २०१७ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मागासवर्गीयांची पदोन्नतील आरक्षणाची ४०,००० (चाळीस हजार पदे) भरणे बाकी आहेत. असे उच्च न्यायालयात लेखी दिले होते. आज आणखी चार वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. त्यात हजारो पदांची भर पडली आहे. हा किमान ३३ % पदोन्नतील आरक्षण पात्र अधिकारी / कर्मचार्यांवर मोठा अन्याय होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बाबतचा पदोन्नतील आरक्षण रद्द करण्याचा आपला निर्णय मागे घेण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला त्याबद्दल महाराष्ट्र शासन व महाविकास आघाडी सरकारचे विशेष अभिनंदन केंद्रीय नांदेड जिल्हाध्यक्ष इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशन ( इब्टा) महाराष्ट्र राज्य जिल्हा नांदेडचे बालासाहेब लोणे यांनी केले आहे.
अत्यंत बारकाईनं अभ्यासपुर्ण मत व्यक्त केलात सर.
उत्तर द्याहटवा