सरकारी मराठी शाळेची दुरावस्था !
( नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील जारीकोट येथील जिल्हा परिषद शाळेत काही समाजकंटक लोकांनी शाळेची नासधूस केली. असा हा प्रकार या एकाच शाळेत घडला असे नाही, राज्यातील अनेक सरकारी शाळेत हा प्रकार सर्रास घडत असतो. पण सरकार दरबारी याची कोणीही दखल घेत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधीसह खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी थोडे लक्ष द्यावे, ही विनंती. सरकारी मराठी शाळेची दुरावस्था मांडणारा हा लेख )
राज्यातल्या गोरगरीब, तळागाळातल्या, खेडोपाड्यातील, वाडी-तांड्यावरील लेकरांची शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेची सरकारी शाळा होय. राज्यातल्या प्रत्येक गावात एक तरी जिल्हा परिषदेची शाळा असतेच असते, त्याशिवाय गाव ही संकल्पना पूर्ण होत नाही. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतुन मुक्त झाल्यावर सर्वाना मोफत शिक्षण देण्याचे सरकारने ठरवले आणि त्या अनुषंगाने हळूहळू संपूर्ण राज्यात सरकारी शाळा निर्माण झाल्या. फार पूर्वी सरकारी शाळा ह्या कोणाच्या घरात, ग्रामपंचायतीत किंवा ढेरेदार झाडाखाली उघड्यावर भरविले जात असत, असे पूर्वीचे लोकं सांगतात.
विकासाची गती वाढली, राज्याची प्रगती होऊ लागली तसे या सरकारी शाळेला स्वतःची इमारत उपलब्ध झाली. आज सरकारी शाळा स्वतःच्या इमारतीत भरवले जातात काही अपवाद सोडले तर. गावातील सरकारी शाळा म्हणजे संपूर्ण गावकऱ्यांची सार्वजनिक मालमत्ता असते. त्यामुळे या सरकारी शाळांची खूपच दयनीय अवस्था होत असते. 14 व्या वित्त आयोगातून आणि लोकसहभागातुन राज्यातल्या बहुतांश शाळा स्वच्छ, सुंदर, रंगरंगोटीयुक्त आकर्षक आणि डिजिटल देखील झाले आहेत. पण तरीही अनेक शाळांची दुरावस्था झालेली आहे. त्याला कारणे देखील भरपूर आहेत.
शासन सरकारी शाळेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनमधून पाहिल्यास या शाळांची स्थितीमध्ये सुधारणा होऊ शकते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या कारकिर्दीत दिल्लीच्या सरकारी शाळांची स्थिती बदलवून दाखविली. प्रशासनाची इच्छा शक्ती बळकट असेल तर सरकारी शाळा बदलू शकतात. आज सरकारी शाळांना कशाची गरज आहे ? यावर थोडा प्रकाश टाकलं तर लक्षात येईल की, या शाळांना सर्वप्रथम एका सेवकांची नितांत गरज आहे. शाळा सुटल्यानंतर ते शाळा भरल्यापर्यंत या शाळेचा कोणी वालीच नसतो.
सरकारी मालमत्ता म्हणून गावातील पोरं आणि लोकं या शाळेच्या आवारात येऊन मन मानेल तसे वागतात. पोरं शाळेत वेगवेगळे खेळ खेळून शाळांची दारे खिडक्या याची नासधूस करतात. मैदानात लावलेल्या झाडांची वाढ होऊ देत नाहीत. शाळेच्या भिंतीवर रेघोट्या मारतात आणि भिंतीवरील चित्र खराब करतात. मोठे लोकं तंबाखू आणि गुटखा खाऊन व्हरांड्यात थुंकून ठेवतात. काही मंडळी पत्ते खेळतात आणि ते पत्ते तिथेच टाकतात. काही दारू पिणारे मंडळी सायंकाळी मैदानात बसून दारू पितात आणि त्याची बॉटल मैदानातच फोडतात. प्रत्येक शाळेत मुलांमुलीसाठी स्वतंत्र शौचालय आहेत. मात्र बहुतांश शाळेत नादुरुस्त किंवा बंद अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी गावातील मंडळी मुद्दामहुन शाळेच्या शौचालयात घाण करून ठेवतात. त्याचा त्रास अर्थात शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना होतो.
शाळेला संरक्षण भिंत नसल्यामुळे या लोकांना कसल्याही प्रकारे अटकाव करता येत नाही. पिण्याच्या पाण्याची देखील अशीच समस्या आहे. शाळेत पाणी असले की गावातल्या लोकांचाच तिथे वावर जास्त होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाणीच मिळत नाहीत. एवढंच नाही तर काही शाळेत कंडोम देखील आढळून आल्याचे शिक्षक खाजगीत सांगतात. एकूणच गावातील शाळा म्हणजे लोकांसाठी मौजमजेचे ठिकाण. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे सर्व साफसफाई करण्याचे काम शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना करावे लागते. म्हणजे तेच सेवक बनतात. हे एका दिवशी घडत नाही तर रोजच घडते. त्यामुळे सरकारी शाळेला सेवकांची खूप गरज आहे हे अधोरेखित होते मात्र याविषयी शालेय शिक्षण विभाग किंवा प्रशासन ठोस उपाययोजना करत नाहीत. उपाय करण्याच्या ऐवजी सेवकांची संख्याच दिवसेंदिवस कमी केल्या जात आहे.
500 विद्यार्थी संख्या असेल तर पूर्वी एक लिपिक आणि शिपाई मिळत असे पण सध्याच्या संच मान्यतेनुसार ते ही कमी करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी पाच पेक्षा जास्त वर्गखोल्या आहेत अश्या शाळेत मुलेच चपराशी सेवक बनतात. आपला वर्ग आपल्या हजेरी क्रमांकानुसार स्वच्छ करतात असे काही मुख्याध्यापकानी माहिती दिली. शाळेचे ऑनलाईन काम असेल किंवा इतर कोणतेही अहवाल पूर्ण करण्याचे काम असो त्याच्यासाठी जो लिपिक लागतो ते ही या शाळेत नाही. इतकेच नाही तर बऱ्याच शाळेत मुख्याध्यापक पद देखील नाही. अशा वेळी शाळेतील शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, लिपिक, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कामे करावी लागतात.
अध्यापनाबरोबर ही सर्व कामे करून शाळेची गुणवत्ता 100 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य दिले जाते. सरकारी शाळेत असे औदासिन्य असल्यामुळे गावातील पालक आपल्या पाल्याना गावातल्या सरकारी शाळेत न टाकता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहेत. म्हणून मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकारी मंडळींनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावा. पूर्ण पगारी सेवक आणि लिपिक नेमणे शक्य होत नसेल तर हंगामी पदे निर्माण करून भरती करणे काही अवघड बाब नाही. आज राज्यात बेरोजगार युवकांची संख्या भरपूर आहे.
एकतर त्यांच्या हाताला काम मिळू शकते आणि शाळेची समस्या देखील मिटु शकते. तसे बहुतांश शाळेत शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या मंडळीकडून शाळेच्या स्वच्छतेचे काम करवून घेतले जाते मात्र ते आपली जबाबदारी म्हणून काम करत नाहीत. याउपर एक उपाय आहे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक सेवक आणि माहिती भरण्यासाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर असतोच असतो, त्याच सेवकाकडे व ऑपरेटरकडे या शाळेची माहिती भरणे, देखभाल करणे आणि संरक्षणाची जबाबदारी देखील देता येऊ शकते. येत्या काळात सरकारी शाळा वाचवायचे आणि वाढवायचे असेल तर या शाळेच्या समस्येवर उपाय करणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळेची दुरावस्था संपविणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारी शाळा पटसंख्येच्या अभावी हळूहळू बंद होतील. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोकं आपल्या लेकरांना पैसे खर्च करून शिकवतील पण गरिबांची मुले कुठे शिकावीत ? हा प्रश्न मनात निरुत्तरीत राहतो.
- नागोराव सा. येवतीकर
स्तंभलेखक तथा विषय शिक्षक
कन्या शाळा धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .