हीच ती वेळ जिल्हा परिषद शाळांना उभारी देण्याची..!
जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकांनी अद्यावत संगणकीय तंत्रज्ञान, अध्ययन अध्यापन अनुभव, विविध कौशल्य व उपक्रम राबवून प्रयत्नांची पराकाष्टा करूनही जिल्हा परिषद शाळांच्या पटसंख्येत दिवसेदिवस मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. परिणामतः राज्यात अनेक जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा धोका निर्माण झाला यातच नवीन संचमान्यता शासन निर्णयामुळे आणखीनच परिस्थिती बदलली आहे. जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांनी पटसंख्या वाढीसाठी वेगवेगळे उपक्रम योजना राबवून, पालकसंपर्क करून शर्थीचे प्रयत्न करूनही शिक्षकांना त्यात फारसे यश मिळालेले दिसून येत नाही. आता जिल्हा परिषद शाळांना उभारी देण्याची हिच वेळ असून आपण सर्व पालक, पदाधिकारी, अधिकारी, विविध संस्था व सर्व समाज यांचे योगदानातूनब जिल्हा परिषद शाळा कात टाकतील.
जिल्हा परिषद शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन यांतच काही खाजगी संस्थांमार्फत केलेले अल्प कालावधीतील शिक्षण विषयक सर्वेक्षण यांत आणखीनच भर घालते. त्याचप्रमाणे दिवसेदिवस लोकसंख्यावाढ नियंत्रित येत असून जन्मदर कमी होत आहे. तसेच बहुतांश पालकांना इंगजी शाळांचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. आकर्षणामुळे या शाळांची अव्वाची सब्बा फी, गणवेश, पुस्तके, दैनदिन मेनूनुसार जेवणाचा डबा यासाठी पालक तारेवरची कसरत करून वेळ प्रसंगी कर्ज काढून आपल्या पाल्याला शिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे राज्यामधील जिल्हा परिषदेतील अनेक शाळांत रिक्तपदे असल्यामुळे शिक्षकांना बहुवर्ग अध्यापन करावे लागत लागते.
जिल्हा परिषद शाळांतील मुलांना पायी वाट तुडवत ओढे, नाले, डॉगरपार करून शाळेत जावे लागत आहे. बाउलट एरवी गावातील मुख्यस्थानी उभी राहणारी खाजगी इंग्रजी शाळांची बस आता वाड्धा वस्त्यांवरून, खडकाळ रस्त्याने सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या घरासमोर येऊन उभी राहत आहे. काही पालकांत खाजगी इंग्रजी शाळांत आपल्या पाल्यांना प्रवेश देण्यासाठी चढाओढ लागली असून माझ्या भावाचा, बहिणीचा, नातेवाईकांचा मुलगा खाजगी शाळेत शिकतो त्यामुळे गुणवत्ता मिळो न मिळो माझा मुलगाही खाजगी इंग्रजी शाळेत शिकावा अशी काही पालकांची धारणा दिसून येते.
एकंदरीत ग्रामीण भागातील निरीक्षणावरून जास्तीत जास्त सुशिक्षित पालकांचे पाल्य जिल्हा परिषद शाळेत शिकत आहे. परंतु अशिक्षित किंवा १०वी, १२वी, पदवीधर पेक्षा कमी शिक्षण झालेल्या पालकांचा कल खाजगी इंगजी शाळांकडे असल्याचे दिसून येत आहे. खाजगी शाळांत भरमसाठ फी भरून सुद्धा अपेक्षित गुणवत्ता मिळत नसल्याने, पालकांची आर्थिक कुवत नसल्यामुळे खाजगी शाळांमधून जिल्हा परिषद शाळेत पुन्हा प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही बावत आहे. गावातील, ग्रामीण भागातील काही पदाधिकारी यांना जिल्हा परिषद शाळांकडून मान सन्मानाची अपेक्षा आहे. पण त्यांची मुले मात्र खाजगी इंग्रजी शाळांत शिकत आहे हि वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
शासन शिक्षण हक अधिनियम (आरटीई) २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांच्या आनंददायी शिक्षणासाठी, विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध योजना, शालेय पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तक, मोफत गणवेश, बूट व पायमोजे, शिक्षक प्रशिक्षण, विविध शिष्यवृत्ती यासारख्या योजना राबविल्या जात आहे. या शाळांच्या भौतिक सुविधा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद शासनाकडून करण्यात येत आहे. शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहे. जिल्हा परिषद विद्याथ्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, त्यांचे उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे, त्यांना दर्जे दार शिक्षण मिळावे यासाठी मिशन आरंभ, शिष्यवृत्ती तासिका, मिशन आपुलकी, क्रिडा स्पर्धा, विविध गुणदर्शन कार्यक्रम, निपुण महाराष्ट्र व इतर उपक्रमाद्वारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदेकडून शर्थीचे प्रयत्न केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद शाळांचा आलेख उंचावत असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. याचेच उदाहरण म्हणजे गळनिंब सारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कोटी पर्यंत संख्यांचे अचूक वाचन, लेखन, गणितीक्रिया, मराठी बाक्यांचे इंग्रजीत अचूक भाषांतर, इंग्रजीत संभाषण करित आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी जिल्हा परिषद शाळांना सोलर सुविधा, विद्यार्थ्यांना बाचन आवड, वृक्ष संवर्धन यासाठी विशेष भर देत जिल्हा परिषद शाळांत नवचैतन्य निर्माण केले आहे.
शिक्षक भूमिका: राज्यातील बहुतांश कृतीशील, उपक्रमशील, तंत्रस्नेही, अनुभवसंपन्न शिक्षकांनी भरीव योगदानातून प्रयत्नांचा डोंगर उभारून सुट्टीच्या दिवशी तासिका घेऊन गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाद्वारे जिल्हा परिषद शाळेचा चेहरामोहरा बदलला आहे, बदलत आहे. जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांनी खाजगी इंग्रजी शाळांतील मुलांच्या बरोबरीने गुणवत्ता संपादन केलेली असून त्याचेच फलित म्हणून सन २०२५ मध्ये जिल्हा परिषद शाळांतील ५६ विद्यार्थी नवोदय विद्यालयात प्रवेश पात्र ठरले. काही जिल्हा परिषद शाळांतील मुले खाजगी इंग्रजी शाळांपेक्षा गुणवत्तेने सरस असल्याचे दिसून येत आहे.
सामाजिक सहभाग : बहुतांश गावातील पदाधिकारी, विविध संस्थाकडून शाळांना भरीव प्रमाणात लोकसहभाग मिळत आहे. जिल्हा परिषद शाळांत शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांचे पुढाकारातून मिशन आपुलकी उपक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात शाळांना निधी मिळाला बहुतांश शाळा लोकसहभागातून भौतिक सुविधांनी सुसज्ज तसेच डिजिटल बनल्या आहेत. जागरूक नागरिक, पालक, पदाधिकारी विविध प्रसंगी या शाळांतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल बोर्ड, एलईडी, संगणक, प्रोजेक्टर भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या इतर गरजा पूर्ण करण्यसाठी स्वः तहून पुढाकार घेत आहे. बहुतांश खासदार, आमदार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांनी संगणक संच, डिजिटल बोर्ड, एलईडी, प्रोजेक्टर भेट देऊन शालेय भौतिक सुधारणेसाठी मोलाचा हातभार लावला आहे.
शिक्षक भरमसाठ अशैक्षणिक कामांमुळे त्रस्त झाले असून शासनाकडून शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करून शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिकाधिक वेळ कसा देता येईल याचाचत नियोजन होणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने कागदी घोडे गिरवताना वारंवार एकच प्रकारची माहिती विचारण्यात येऊ नये तसेच विचारलेली माहिती तयार करण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा कालावधी देण्यात यावा जेणेकरून अध्यापनच्या बेळेव्यतिरिक्त वेळेत शिक्षक हि माहिती तयार करतील. शिक्षकांना प्रेरणा प्रोत्साहन देऊन संगणकाचा अध्यापनात उपयोगासाठी प्रत्यक्ष कृतीचर आधारित प्रशिक्षणाची गरज आहे. मागील वर्षीच्या संचमान्यता शासन निर्णयमुळे राज्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्त होत असून विद्यार्थी आधारकार्ड व्हालिड संख्या शिक्षक मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे, परंतु आधारकार्ड काढणेसाठी जन्म नोंद नसल्यामुळे, संगणीकृत बारकोड जन्म दाखला मिळत नसल्यामुळे काही विद्याथ्यांचे आधारकार्ड काढण्यात अडवणी येत असून असे विद्यार्थी शाळेत शिकत असूनही शिक्षक निखितीसाठी त्यांची गणना केली जात नाही. यासाठी आधार कार्ड काढणे व बारकोड जन्म दाखला मिळणेसाठी प्रभावी प्रशासकीय यंत्रणा शासनस्तरावरून राबविणे गरजेचे आहे.
बदलत्या काळाबरोबर विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाद्वारे माहिती मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांत इंटरनेट सुविधेची आवश्यकता आहे. शासनाने जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत टिकून रहावा म्हणून यावर्षीपासून सीबीएससी पॅटर्न लागू केला आहे. या विषयक शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी ही काळाची गरज झाली आहे. जिल्हा परिषद शाळांकडे नकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन टीका करणाऱ्यांनी जिल्हा परिषद शाळांतील चांगल्या बाबी पाहून त्यांना अधिक प्रसिद्धी दिली तर समाजात जिल्हा परिषद शाळांविषयी अधिक विश्वास वाढेल, जिल्हा परिषद शाळांमधुनच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास होत असून या शाळांतील मुले सर्वच क्षेत्रात चमकत आहेत, जिल्हा परिषद शाळाविषयी पालकांचा सकारात्मक दृष्टीकोन होणेकामी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. एकंदरीत जिल्हा परिषद शाळांना उभारी देण्यासाठी शिक्षक, पालक, जागरूक नागरिक, पदाधिकारी अधिकारी, विविध सेवाभावी संघटना यांनी पुढाकार घेऊन योगदान दिल्यास जिल्हा परिषद शाळा उभारी घेतील व त्यांना गत वैभव प्राप्त होईल यांत तिळमात्र शंका नाही.
-विजय काटकर
( जिल्हा कार्याध्यक्ष :
आदर्श बहुजन शिक्षक संघ अहिल्यानगर )
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .