आठव्या वेतन आयोगाला केंद्राची मान्यता; १ जानेवारी २०२६ पासून अमलबजावणी शक्य!
केंद्र सरकारने अखेर कर्मचाऱ्यांची दीर्घ प्रतीक्षा संपवली असून आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६२ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना या आयोगाच्या शिफारशींचा थेट लाभ मिळणार आहे.
सरकारने या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाला त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनश्रेणी अमलात येण्याची शक्यता आहे.
काय असेल वेतन आयोगाचे काम :
आठव्या वेतन आयोगाचे कामकाज प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, तसेच इतर आर्थिक सुविधा यांचा पुनर्विचार करून सरकारला शिफारसी करणे असेल.
या आयोगाच्या शिफारसींमुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व पगार संरचना यामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई
न्यायमूर्ती (निवृत्त) रंजन प्रकाश देसाई हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य असून, त्यांचा प्रशासकीय अनुभव मोठा आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केले असून वेतन व न्याय विषयक विविध समित्यांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे कामकाज पारदर्शक आणि गतिमान राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून वेतनवाढ लागू होणार
आयोगाचा अहवाल मंजूर झाल्यानंतर त्यातील शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून अमलात आणल्या जाणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
सध्या केंद्र सरकारमध्ये जवळपास ५० लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर ६२ लाख निवृत्त कर्मचारी पेन्शन घेत आहेत. या सर्वांना वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा फायदा मिळणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
केंद्र सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता
आयोगाचे अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती
१८ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची मुदत
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता
५० लाख कर्मचारी आणि ६२ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ
प्रतिक्रिया :
कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांकडून वेतनवाढीची मागणी सातत्याने होत होती. अखेर केंद्राने ती मागणी मान्य करून आठवा वेतन आयोग स्थापन केला आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .