मुंबई (विशेष प्रतिनिधी: उदय नरे) :
राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांकडून दररोज विविध प्रकारची माहिती मागवून त्यांना अशैक्षणिक कामांत अडकवून ठेवणाऱ्या यंत्रणेला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. शालेय स्तरावरील सर्व प्रकारची ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माहिती दर शनिवारीच सादर करण्याबाबतच्या 'माहितीचा वार शनिवार' या शासन निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे सक्त आदेश शिक्षण सहसंचालक (प्राथमिक) रमाकांत काठमोरे यांनी दिले आहेत.
शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने १४ जून २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, शालेय स्तरावरून मागवली जाणारी सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन माहिती केवळ शनिवारीच मागवावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. या नियमातून केवळ विद्यार्थी उपस्थिती, पीएम पोषण (PM Poshan) आहार नोंद तसेच आपत्कालीन व विधिमंडळाशी संबंधित माहिती दररोज सादर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
मात्र, शासनाचे हे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून दररोज विविध प्रकारच्या माहितीचा भडिमार शिक्षकांवर सुरूच होता. यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनाचा बहुमूल्य वेळ अशैक्षणिक कामांत व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात वाया जात होता. या मनमानी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी शिक्षण विभागाकडे तीव्र आक्षेप घेत निवेदन सादर केले होते.
या निवेदनाची गंभीर दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी, उत्तर-दक्षिण-पश्चिम विभागाचे शिक्षण निरीक्षक तसेच सर्व मनपा व नगरपालिकांचे प्रशासन अधिकारी यांना कडक परिपत्रक जारी केले आहे.
शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून दररोज माहिती मागवण्याच्या प्रकारांवर तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालनालयास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाच्या या कडक भूमिकेमुळे अखेर शिक्षकांना रोजच्या माहितीच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .