ABRSM शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा; प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संघटनेचा प्रभावी पाठपुरावा!
मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
ABRSM संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) यांच्या वतीने राज्यातील विद्यार्थी हित, शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धी तसेच प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने करण्यात येत असलेल्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने आज बुधवार, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे मा. नामदार डॉ. पंकज भोयर साहेब, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, गृह, सहकार व खणीकर्म विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीत संघटनेच्या वतीने राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित विद्यार्थी हिताचे, शिक्षकांच्या सेवाविषयक तसेच प्रशासकीय स्वरूपाचे एकूण २८ महत्त्वपूर्ण प्रश्न मांडण्यात आले. या वेळी उपसचिव तुषार महाजन उपसचिव मोईन ताशिलदार इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत प्रामुख्याने खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
🔹 दुष्काळी परिस्थितीमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हंगामी वसतिगृहे सुरू करणे व शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क माफ करणे.
🔹 फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET सक्तीच्या अटीतून वगळण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय.
🔹 केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी व पदोन्नती प्रक्रियेबाबत योग्य कार्यवाही.
🔹 जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वस्तीशाळा शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे व शिक्षण सेवक योजना रद्द करणे.
🔹 आधार कार्ड नसलेल्या प्रत्यक्ष शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेत ग्राह्य धरणे.
🔹 उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ देणे.
🔹 राज्यातील ४,८६० केंद्रशाळांवर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करणे.
🔹 BLO व SIR कामातून शिक्षकांना दिलासा, मानधनवाढ व सेवा पुस्तकात नोंद करणे.
🔹 शिक्षण सेवकांच्या अंशदायी पेन्शन कपातीची रक्कम व्याजासह GPF खात्यात वर्ग करणे.
🔹 जुन्या व धोकादायक शालेय वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबिल माफ करणे.
🔹 पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना न्यायालयीन निर्णयांच्या अनुषंगाने सरसकट वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत निर्णय.
🔹 जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे भरणे.
🔹 प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत मुख्याध्यापकांवरील प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कमी करणे व FDA परवान्याबाबतच्या अटींचा पुनर्विचार.
🔹 शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय शाळांवर लादण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त उपक्रमांवर निर्बंध आणणे.
🔹 मुख्यालयाच्या प्रश्नावरून शिक्षकांवर होणारी दंडात्मक कार्यवाही व मानहानीकारक वागणुकीबाबत धोरणात्मक निर्णय.
🔹 राज्यातील रिक्त गटशिक्षणाधिकारी पदे भरणे,व जिल्हा परिषदेच्या आवारातील शाळांचे एकत्रीकरण करून प्रशासनात एकसुत्रता आणणे..
🔹 उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी पदांच्या सेवाशर्तींमध्ये शिक्षकी सेवेचा अनुभव समाविष्ट करणे.मॅट च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे राज्यातील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेतील रिक्त असलेली वर्ग दोन मुख्याध्यापक पदे त्वरित पदोन्नतीने भरणे..
🔹 शिक्षकांच्या सेवाविषयक कामांतील दप्तर दिरंगाई रोखण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी.
🔹 केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी १८ जुलै २०२५ च्या शासन अधिसूचनेत आवश्यक सुधारणा करणे.
🔹 राष्ट्रपती,राज्य,जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची वेतनवाढ पूर्ववत सुरू करणे.
🔹 जिल्हा परिषद व पीएम श्री शाळांमधील विविध योजनांसाठी स्वतंत्र बँक खात्यांऐवजी एकच खाते ठेवणे.
🔹 वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसंदर्भातील TET निकषांमुळे वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना न्याय देणे.
🔹 शाळा अनुदान व बांधकाम अनुदान वेळेत उपलब्ध करून देणे.
🔹 सेवानिवृत्तीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांना सर्व सेवाविषयक लाभ मिळण्याची व्यवस्था करणे.
🔹 अप्रशिक्षित शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे.
🔹 विद्यार्थ्यांच्या आकारिक, संकलित व संकरित मूल्यमापन पद्धतीमध्ये एकसूत्रता आणणे.
🔹 मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश यांचे शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी वितरण होण्यासाठी निश्चित धोरण राबविणे.
संघटनेच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती :
या महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बैठकीस संघटनेचे प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे,प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे,प्रांत संघटनमंत्री सुरेश दंडवते,प्रांत कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र गुरमे,रमेश क्षीरसागर, सहकार्यवाह किशोर पिसे,महिला आघाडी प्रमुख वैशाली काकडे, प्रांत प्रवक्ते दत्तप्रसाद पांडागळे, कोकण विभागीय अध्यक्ष गणेश पोतदार,संभाजीनगरचे जिल्हाध्यक्ष देवदास सांगळे, ठाण्याचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश माळी,जळगाव जिल्हा अध्यक्ष गिरासे दिपक इत्यादी उपस्थित होते.
विद्यार्थी हित आणि शिक्षक सन्मानासाठी संघटना कटिबद्ध!
राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यासाठी शिक्षकांना अध्यापनासाठी पोषक वातावरण मिळणे, त्यांच्यावरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी होणे आणि त्यांच्या प्रलंबित सेवाविषयक प्रश्नांची न्याय्य सोडवणूक होणे आवश्यक आहे. या भूमिकेतून ABRSM संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाने शासन स्तरावर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. आजची प्रशासकीय बैठक हा याच प्रयत्नांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .