शिक्षण प्रवाह !

 

शिक्षण प्रवाह...                       

गुरुकुल शिक्षण पध्दतीची सुवर्ण परंपरा लाभलेल्या भारतीय शिक्षण पध्दतीत काळानुसार अनेक आमुलाग्र बदल होताना इतिहासाची पाने साक्ष देतात. आश्रमपध्दती निसर्गाच्या सानिध्यातील कठोर परिश्रमाचे आणि स्वयंअनुभुतीचे शिक्षण ते आज इ-लर्नींग, ज्ञानरचनावादी शिक्षण अशी इतिहासाची पाने या शिक्षणप्रणालीत दिसुन येतात. बिहार येथिल विशाल असे नालंदा विदयापीठाचे दर्शन तेथे वास्तु रचनेवरुन सहज अभ्यासता येते. नालंदा विदयापीठाची ख्याती तर प्रांतातच नव्हे तर परदेशातही त्याची प्रसिध्दी दिसुन येते. भव्य असे अध्ययन वर्ग , ग्रंथालय, अभ्यास वर्ग,  सभागृह विदयार्थ्यांना गुरुंना राहण्यासाठी निवास असे भव्य स्वरुप नालंदा  विश्वविदयालयाचे स्वरुप होते.

          इंग्रज राजवटी पासुन आधुनिक जगाशी जोडणारे 1835 साली लार्ड मेकाले यांनी भारतीय नागरिकांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी ईस्ट इंडिया कंपनीकडे देण्यात यावी असा अहवाल दिला. त्यानंतर 1854 साली वुडचा खलीता जो भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा म्हनुण प्रसिद्ध आहे त्यात प्रथमच मातृभाषेतुन शिक्षण देण्याचा विचार मांडला. 1882 साली हंटर आयोग म्हणजेच पहीला भारतीय शिक्षण आयोग ज्यासमोर म.ज्योतिबा फुले यांनी लार्ड मेकाले यांच्या पाझरतेचा सिध्दांत खोडुन काढला आणि शिक्षण ही समाजातील प्रत्येक व्यकीची गरज आहे, ते त्यांना प्राथमिक स्वरुपात मोफत व सक्तीचे असावे असे दुरदृष्टीचे मत मांडले. भारतीय समाजात शिक्षणाचे बिज पेरण्यासाठी अनेक आयोग, समित्या आणि शिक्षण तंज्ञांनी आपल्या अनुभवाची कसोटी लावली.

          जुने ते सोने आणि नवे ते हवे या उक्तीनुसार शिक्षण प्रवाहात भारतीय स्वातंत्र्या नंतरही अनेक मैलाचे दगड मानले जाणारे आयोग व शैक्षणिक धोरणे यांचा उल्लेख करता येईल, ज्यात प्रामुख्याने 1948 सालचा राधाकृष्णन आयोग, 1952 सालचा मुदलीयार आयोग, 1964 साली गठीत केलेला कोठारी आयोग, 1968 सालचे स्वंतत्र भारताचे पहीले शेक्षणिक धोरण, 1986 सालचे दुसरे शैक्षणिक धोरण असे अनेक महत्वाचे टप्पे आपणास पाहायला मीळतात. प्राथमिक शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय आणी राष्ट्रीय पातळी आता प्राथमिक शिक्षण ही केवळ जबाबदारी किंवा गरज नसुन तो बालकांचा मूलभूत अधिकार बनला आहे. वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालक शिकलाच पाहीजे हे आता आग्रही बनले आहे. भारत देशाने त्या अनुषंगाने अनेक पावले उचलुन “बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009“ यांचा अवलंब केला आहे.

          आज जगात लोकसंख्या आणि ज्ञानाचा विस्फोट झालेला दिसुन येतो. दिवसागनिक नवे प्रवाहे तंत्रज्ञान यांची भर पडत आहे. त्यामुळे पालक देखील वयाच्या अगदी तिसऱ्या वर्षा पासुन बालकांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी स्पर्धा करताना दिसतात. पावलो पावली गावोगावी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा जणु पुर वाहत आहे. अश्यातच इंग्रजीचे नवल वाटणाऱ्यांना त्याचे अधिकच कौतुक वाटत आहे. न परवडणारे खिशाल झळ बसणारे बालकांना न समजणारे शिक्षण आता नवलाईचा विषय बनला आहे. या सर्वांचा अभ्यास करुन शासनाने “ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020” ही पालकांना आणी बालकांना नवसंजीवनी देणारे धोरण राबविण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.

          15 डिसेंबर 2018 साली मुनष्यबळ विकास मंत्रालयाने डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अघ्यक्षतेखाली नेमलेल्या शिफारशी नुसार 55 पानांचा मसुदा 2019 साली तयार केला आहे. ज्यात शिक्षणाचा 10+2+3 हा आकृतीबंध मागे ठेवुन वयाची 6 वर्ष नाही तर वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासुन शिक्षण हा बालकाचा मुलभुत अधिकार बनणार आहे.. 5+3+3+2 या नविन आकृती बंधानुसार पहील्या वर्गाच्या तिन वर्ष आधीपासुन म्हणजेच 3ऱ्या वर्षा पासुन ते वयाच्या 14 व्या वर्षा पर्यंत बालकांचे शिक्षण ही संपुर्णत: ही शासनाची जबाबदारी बनली आहे. येत्या नजीकच्या शैक्षणिक वर्षापासुन म्हणजेच कदाचित 2024-25 सालापासुन शिक्षणाचा नविन आकृतीबंध संपुर्ण भारतभर राबविण्यासाठी शासनाच्या हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. त्यानुसार सन 2025 पर्यं‍त 3 ते 6 वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत, सुरक्षीत, उच्चा दर्जायुक्त, विकासात्मक निगा असे गुण असणारे शिक्षण प्रदान केले जाणार आहे. यामुळे केवळ बालकच नाही तर पालकही सुखावले जाणार आहे. शासनाच्या 5 आधारस्त्ंभापैकी सर्वांना परवडणारे शिक्षण आणी शिक्षणाचे खऱ्या अर्थाने सार्वत्रिकीकरण होणार आहे.

 -  पुनेरथा भिमराव उमरे

प्राथमीक शिक्षीका , जि.प.के.प्रा.शा.चिखली(बु)

ता.किनवट जि.नांदेड