नांदेड ( शालेय वृत्तसेवा ) :
दादर (मुंबई) येथील वसंत स्मृती कार्यालयात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. ना. रवींद्रजी चव्हाण यांची अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) च्या शिष्टमंडळाने सदिच्छा भेट घेऊन राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय व सेवाविषयक प्रश्नांवर सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत मा. चव्हाण यांनी लक्षपूर्वक चर्चा केली.
यावेळी बोलताना मा. ना. रवींद्रजी चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यातील वंचित व उपेक्षित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या राज्य शासनाला माहीत असून त्या सोडविण्यासाठी शासन संवेदनशील व कटिबद्ध आहे. या प्रसंगी शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक महत्त्वाचे प्रलंबित प्रश्न मांडण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने TET संदर्भात राज्य शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून शिक्षकांना संरक्षण देणे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन येईपर्यंत काही जिल्हा परिषदांकडून सुरू असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेस स्थगिती देणे.
दिनांक १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करणे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना (ACP) लागू करणे. राज्यातील रिक्त शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी पदे तात्काळ भरणे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करताना झालेल्या त्रुटींची चौकशी करणे. राज्य व जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना बंद झालेली आदर्श शिक्षक वेतनवाढ पुन्हा सुरू करणे.
विशेष शिक्षक व क्रीडा शिक्षक पदांसाठी स्पष्ट जॉब चार्ट निश्चित करणे. आदिवासी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविणे. आकांक्षित जिल्ह्यांतील शाळांना सोलर पॅनल उपलब्ध करून देणे आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीसाठी शासन निर्णयात शुद्धिपत्र काढणे. शिक्षकांकडील BLO व इतर अशैक्षणिक कामे कमी करणे.
केंद्र शाळांमध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व संगणक सुविधा उपलब्ध करून देणे. वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. शिक्षक बदली प्रक्रियेत समायोजनाबाबत स्पष्टता आणणे. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक परीक्षेचे वेळापत्रक लवकर निश्चित करणे.
एकाच आवारातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे एकत्रीकरण करून संसाधनांचा प्रभावी वापर करणे. जिल्हा परिषद शाळांसाठी सेंट्रल किचन योजना सुरू करणे अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे. जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमध्ये राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पदे कायम ठेवून ती भरणे. यांसह विविध विषयांचा समावेश होता.
या शिष्टमंडळात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख प्रा. डॉ. शेखर चंद्रात्रे, शिक्षक परिषदेचे प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, शिक्षक परिषदेचे प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे उपस्थित होते. अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष व्यंकट गंदपवाड यांनी दिली.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .