मुंबई ( शालेय वृत्तसेवा ) :
शैक्षणिक दाखल्यांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी 'मुद्रांक' ची सक्ती करू नये, असे निर्देश महसूल व वन विभागाने २०१५ मध्येच एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. मात्र, तरीही १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र देण्याची सक्ती केली जात होती.
याबाबत आता उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शासकीय कार्यालयात मुद्रांकाचा आग्रह धरू नका, असे आदेश दिल्याने दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांना साध्या कागदावरच प्रतिज्ञापत्र सादर करणे शक्य होणार आहे. यामुळे पालक, विद्यार्थी वर्गात सध्या समाधान व्यक्त होत आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये जात, उत्पन्न वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व आदी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी आधी १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवरील खर्च होणार कमी.
■ उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मुद्रांकसक्तीबाबत सरकारी यंत्रणांची कानउघाडणी केली. या निकालामुळे विद्यार्थ्यावरील स्टॅम्पवरचे ओझे कमी होणार आहेच, पण स्टॅम्पपेपरसाठी हेलपाटे मारायला लावणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व ई-सेवा केंद्र चालकांवरही चाप बसणार आहे.
प्रतिज्ञापत्राची सक्ती केली जात असे. वास्तविक साध्या कागदावरील स्वयंघोषणापत्र पुरेसे आहे, असे परिपत्रकाद्वारे सूचित केले आहे. परंतु, या आदेशाची महा-ई-सेवा केंद्रचालक पायमल्ली करत होते. त्यातही गेल्या महिन्यात स्टॅम्पपेपरचे किमान ५०० रुपये केल्याने विद्यार्थ्यांवरचा खर्चाचा बोजा वाढला होता.
आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत .