अकोला,दि.17 (जिमाका)- शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी ही रास्त मागणी असून शिक्षकांना पेन्शन लागू व्हावी याकरीता शासनस्तरावर पाठपुरावा करु, अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा आढावा पालकमंत्री ना. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुचित्रा पाटकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैधाली ढग, विठ्ठल पवार, श्रीराम पालकर, कल्पना राऊत व शिक्षक संघर्ष समितीचे सदस्य व शिक्षक उपस्थित होते.
राज्य शासनाने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. पेन्शन मिळणे हे अधिकारच असून कर्मचारी व शिक्षक संघटनेची जुनी पेन्शन लागू व्हावी ही मागणी शासनस्तरावर पाठपुरावा करु. तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावू, अशी ग्वाही पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी दिली.
नमस्कार,
उत्तर द्याहटवाराज्यातल्या वकील बांधवांना जुनी पेन्शन दिली जाते व शिक्षक बांधवांना वाळीत टाकले जाते. हा भेदभाव का? यावर संबधितांनी विचार करून योग्य तो तोडगा काढून सर्वांना योग्य न्याय दिला पाहिजे. हीच विनंती.